ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ 2019: ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ

ਸੰਸਦ Image copyright Getty Images

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸਮੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ, 72 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ (ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

Image copyright Getty Images

ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸੂਬਾ: ਗੁਜਰਾਤ

ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਦੋਦਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਵਾਰਾਨਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਦੋਦਰਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਛੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪੱਟੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਆਦਿ), ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ (ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ- ਨਵਰਾਤਰੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ) ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਿਟਰਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਿਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪ੍ਰਿਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1952 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਜਬਾਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)