ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

  • ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੰਧੂ
  • ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ
Manpreet Singh Badal

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,29,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 1,95,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ 2,11,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

'ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ'

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਟੈਕਸ ਬਚੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 97,000 ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਆਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

"ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ"

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।"

"ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।"

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.44 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

"ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿਆਜ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਕੇ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹ ਐਲਾਨ

  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
  • ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
  • ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਜੋ ਐਨਆਰਆਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
  • ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।
  • 'ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 2021 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)