ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਾਕਿਸਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ Image copyright Getty Images

ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ (ਭਾਰਤ) ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ-ਕੰਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ

  • 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ।
  • ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਪਾਣੀ।
  • ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  • ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
  • ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੂਲ ਸਥਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੰਧੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਏਕੇ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ:

ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਹਨ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾੰਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ

ਇਹ ਕਦਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸੰਧੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੱਛਮੀ ਨਦੀ ਦਾ 3.6 ਮਾਸ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।

Image copyright Reuters
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਸੰਧੀ ਤੋੜਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।

ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ-ਜੇਹਲਮ - ਝਨਾਬ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਨ। ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਮਕਸਦ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ

ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)