ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 : ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ , ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ Image copyright Getty Images

ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2019 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਕਿਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ

  • ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਡੀਡੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਲ ਬੋਰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ

'ਲਸ਼ਕਰ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ'

ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਕ

  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
  • ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
  • ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
  • ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Image copyright Getty Images

ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

  • ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ

  • ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
  • ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ।
  • ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
  • ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ।
  • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੋਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ

ਮੋਦੀ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)