ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੰਟ - ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ

ਬਿਜਲੀ Image copyright AFP

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫ਼ਾਈ' ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤੱਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਕੇਵਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ - ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ — 27 ਕਰੋੜ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ।

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ?

ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19,753 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਔਸਤਨ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀਪਸੰਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)