ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ? - ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ

ਨੋਟਬੰਦੀ Image copyright Getty Images

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਹੈ।

Image copyright Sm viral post
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33,800 ਦੱਸੀ ਗਈ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਟਿਨ ਰੌਲੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਸਫਲ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

Image copyright Getty Images

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:

ਦੇਸ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਪੈ ਗਏ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Getty Images

ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ''ਕਾਲਾ ਧਨ'' ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ''ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੌਨਮੀ'' ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

Image copyright Getty Images

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?

ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤ ਕੱਢ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Getty Images

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ?

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੋਸ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 2016 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)