ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ Image copyright captain Amarinder singh fb page

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੇ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ।

ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼?

2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

Image copyright Getty Images
  • ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ।
Image copyright PPCC
  • ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

Image copyright Getty Images

"ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

"ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।"

"ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕੱਦਾਵਾਰ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

"ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ

ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

Image copyright Getty Images

"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ 'ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ--- ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ -ਦਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

Image copyright Getty Images

"ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)