ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ Image copyright Mohammad Mohsin
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ 'ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ' ਕੀਤੀ।

ਮੋਹਸਿਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓੜੀਸ਼ਾ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।"

Image copyright ECI
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ

ਮੋਹਸਿਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ 76 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ 464 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Image copyright ECI
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ

10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ 464/INST/2014/EPS ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਓੜੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਮੋਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਚੋਣ ਚੌਕੀਦਾਰੀ, ਜਦ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ?"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)