ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ Image copyright AFP
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰ 20.24 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੇ ਗਲਫ ਆਫ ਅਕਾਬਾ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ।

ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸੀਮਾ ਯਮਨ ਨਾਲ ਹੈ, 1458 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ।

ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਨਾਲ 676 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਜਾਰਡਨ ਨਾਲ 728 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਰਾਕ ਨਾਲ 814 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ 222 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯੂਏਈ ਨਾਲ 457 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਤਰ ਨਾਲ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 15 ਲੱਖ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਲੱਖ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 12 ਲੱਖ, ਫਿਲਿਪੀਨਜ਼ ਦੇ 10 ਲੱਖ, ਮਿਸਰ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇ ਕਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਿਲਿਪੀਂਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਚਨ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਲਿਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਡਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਾਊਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕੇਟਿਵ ਅਬਦੁਲ ਮੋਹਸਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰੀ।''

ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ-ਸਲਮਾਨ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਰਾਮਕੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰ੍ਰ੍ਰਿੰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣ।

ਸਊਦੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ।

ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੇਟ 12.8 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਾਊਦੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ, ਬੇਕਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗਲਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਧ ’ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਜ਼-ਕਾਰਲਟਨ

24 ਸਾਲ ਦੇ ਅਲੀ ਅਲ-ਆਯਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਤ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਯੁਵਾ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।''

ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜੌਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ।

ਹੁਣ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਮਝਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਪਰਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੇਮ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ।

Image copyright Getty Images

ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਬੁਜ਼ਾ-ਯੇਦ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਬੁਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਯਾਲ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਬੁਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦਿ ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਦੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਵੈਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ?

ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਇੰਸਟਿਟਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਕੋਰੇਨ ਯੁੰਗ ਨੇ ਦਿ ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

''ਸਰਵਿਸ, ਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਸਾਊਦੀ ਗੈਜ਼ੇਟ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸਵਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।''

''ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)