CJI 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੀੜਤਾ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਕਾਰਨ
- ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਏਗੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
5 ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
- ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
- ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
- 26 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
- ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀ' ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤੈਅ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ - ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਨਾ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੁਮੇਨ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਹਿਬੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ) ਐਕਟ 2013' ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ 'ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਲੋਕਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ - ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ 'ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ - ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਗਵਾਈ)। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ।
ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ - ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
