ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਚਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਚੋਣਾਂ Image copyright Sukhcharanpreet/BBC

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਕੰਧ ਪਰਚੇ, ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਰੱਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਕਤੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Image copyright SUKHCHARANPREET/bbc

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਨੇ ਰੱਦੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪੋਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਇਡ (ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ.)) (carcinogenic polyvinyl chloride (PVC)) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੌਗਿਰਦਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2004 ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,342 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਢੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ।

Image copyright Sukhcharanpreet/BBC

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੰਜੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਫ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ।"

ਸੰਜੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

Image copyright SUKHCHARANPREET/BBC

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ?

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਡੀ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2,16,000 ਟਨ ਫਲੈਕਸ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ 147.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright SUKHCHARANPREET/bbc

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਨਵਾਇਰੋ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫਰਮ (ਈ.ਐੱਲ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀਨਸ ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

Image copyright SUKHCHARANPREET/BBC

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੁਖਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਆਰਟਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਬਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਚਰਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)