ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ
- ਗੀਤਾ ਪਾਂਡੇ
- ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਬੀੜ, ਸੋਲਾਪੁਰ, ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 'ਸੂਗਰ ਬੈਲਟ' ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਯਾ ਭਾਵਨਾ ਸਦਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਔਰਤਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਪੜੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਣ-ਉਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20-30 ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ 2-3 ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
40 ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ "ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਔਰਤਾਂ" ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਲਮ ਗਰੋਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਵਿੱਚ 4605 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਢਵਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਗਰਭ ’ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੰਜਾਰਵਾੜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਜਾਕਤਾ ਧੁਪਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚਾਲੇ 80 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਹਵਾਰੀ'ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ
ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਨਾ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Piyush Nagpal
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਹੈ
ਥਾਮਸਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਫਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 100 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ-ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਬ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ।
ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਾਲ 200-06 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 36 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 25.8ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜਦ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਰਵਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂਸਟਰੂਏਲ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਬਿੱਲ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਰਵਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੋਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣ।"
ਖਤਨਾ (ਫੀਮੇਲ ਜੈਨੀਟਲ ਮਿਊਟਿਲੇਸ਼ਨ) ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਿਲ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਬਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ