ਸੰਘ ਤੇ ਇਸਦੇ 19 ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਂਚ

ਆਰਐਸਐਸ Image copyright EPA

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਸਣੇ 19 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜੇਡੀਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਮਯੂਖ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਚਿਨਦਾਨੰਦ ਰਾਏ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਜਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਐਸਐਸ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright NIRAJ SAHAI/BBC

ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਰਅਸਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Image copyright NIRAJ SAHAI/BBC

ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ ਸਿਦੀਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀ ਜੇਐਸ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,"ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Image copyright NIRAJ SAHAI/BBC

ਏਡੀਜੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਚਿਕੇਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸਏ ਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਝ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)