ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਅਨੇ - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ Image copyright dd news

ਚਾਹੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (CDS) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡੀਐਸ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ- ਕੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਖਿਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਦਿਤੀ ਫੜਨੀਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪਰ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ (3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੈਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਰਾਮਦ ਹਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2019) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 9.7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਦੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਤਹਿਤ ਆਊਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Image copyright PIB

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ' ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰੈਂਕ ਵਧੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਜੀਤਾਵਾਦ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ- ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

Image copyright PIB

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ।'

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਬਾਦੀ ਕਾਬੂ ਲਈ ਏਜੰਡਾ

ਪੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ- ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਜੋ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ- ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)