CDS: ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ Image copyright Getty Images

ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫ਼ੈਂਸ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਸੀਡੀਐਸ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸੀਡੀਐਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੀਡੀਐਸ ਯਾਨਿ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਹੈ ਕੀ

ਸੀਡੀਐਸ ਯਾਨਿ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬੌਸ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਡੀਐਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ?

ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਦਸੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਡ ਕਮਾਂਡਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਹਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਾਲੇ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੋਰਸੇਜ਼ ਕਮਾਂਡ (ਐਸਐਫ਼ਸੀ) - ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ) ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਡੀਐਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ

ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੈਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Image copyright EPA

ਅਨਿਲ ਚੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹਾਲੇ ਹਰੇਕ ਫ਼ੌਜ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਚੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਡੀਐਸ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਤੇ ਬਚਤ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਡੀਐਸ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਟਾਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜ ਸਟਾਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ?

ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।"

ਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

Image copyright Reuters

ਇਹੀ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।"

ਜਨਰਲ ਚੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀਐਸ 4 ਸਟਾਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ 5 ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਾਰਗਿਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਹਜ਼ਾਰੀ (ਰਿਟਾਇਰ) ਹੁਣ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਐਸ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 39 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)