ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ 'ਵਿਲੇਨ' ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ Image copyright Getty Images

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ 80 ਫੀਸਦ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ ਮਹਿਬਤ ਖ਼ਾਨ (ਤੀਜੇ) ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ।

ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਠਿਆਵਾੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਹ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਦੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਜਿਨਾਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

Image copyright Getty Images

ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਪਟੇਲ: ਏ ਲਾਈਫ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ 'ਤੇ ਸੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤਬੂਰ 1947 ਨੂੰ ਕਰੀਬ 200-300 ਟਰੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਦੀ, ਵਜ਼ੀਰ, ਮਹਿਸੂਦ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਸੀ।

12 ਅਗਸਰਤ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ

ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਪੀ ਮੇਨਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ' 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਹੁਰਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਈਦ ਮਨਾਉਣਗੇ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਉਦਾਸੀਨ ਸਨ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।

'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੇਸ਼ਨ' ਯਾਨਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 25 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀਪੀ ਮੇਨਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਨਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ।

ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ।

ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੀਪੀ ਮੇਨਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੇਨਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੇਸ਼ਨ' ਯਾਨਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ 12 ਅਗਸਰਤ 1947 ਨੂੰ ਮਹਾਰਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

'ਦਿ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਮੇਨਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਨਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

"ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਨਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?

ਮੇਨਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਟਿਲ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕੇ ਸਨ- ਉੱਤਰੀ ਗਿਲਗਿਤ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਜੰਮੂ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਲੱਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ।

ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੱਦਾਖ਼ ਬੌਧੀ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

Image copyright Getty Images

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ 1946 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ?

ਡਾ. ਪੀਜੀ ਜਿਓਤੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਆਸ਼ਰਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ! ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਅਯੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਯੰਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ।

ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਏ 'ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 1949 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ

ਮਧੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਾਵਾਨ ਦੇਖਿਆ।"

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ

ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨਨ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ।"

ਉਥੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।

'ਦਿ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। 1954 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਸੀ।

Image copyright Getty Images

ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਆਜ਼ਾਦ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਰਾਘਵਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।'

ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ।"

"ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਅਯੰਗਰ, ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।"

15-16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਯੰਗਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ।'

ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, 'ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਿਆ।'

ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ।"

ਪਟੇਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।"

ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ

"ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 1950 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਸਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ

ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ।

ਜੁਲਾਈ 1949 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਅਯੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾਸ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਜਦ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ 'ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤੇ' ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)