ਕਸ਼ਮੀਰ: ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ 'ਤੇ ਪੀਐੱਸਏ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ Image copyright AFP

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਉੱਧਰ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇਤਾ ਵਾਈਕੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਆਜ਼ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਨੇ ਕੱਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)