ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਖੇਤਰ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਐੱਲਏ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਿਲੋਥੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਡ-ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਜਹਾਂਪਨਾਹ ਸਿਟੀ ਫਾਰੈਸਟ' ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਸੀ।

ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ 'ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਰਗ' ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।

ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵੀਦਾਸ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, " ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਂਪਨਾਹ ਫੌਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।"

"ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।"

"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)