ਕਸ਼ਮੀਰ: ਕਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੌਰਾ

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਵਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਜੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਐੱਨ ਡਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘਾਟੀ 'ਚ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ (ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੰਟ

ਇਹ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।"

ਉਧਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ ਡੈਵਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਡੈਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਡੈਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਸਟੰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਾਟੀ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਇਕਪਾਸੜ' ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੌਰਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚੋਗਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜਾਵਾਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨਾਇਕ ਰਾਜੀਵ ਡੋਗਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

Image copyright Getty Images

ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)