ਕਸ਼ਮੀਰ: ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ,ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਭਸੀਨ

  • ਰਿਆਜ਼ ਮਸਰੂਰ
  • ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35-A ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ (ਤਿੰਨ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀ ਜੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾ ਦੇਵੇਗਾ?

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਬਦਲਾਅ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਖਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।''

ਖਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 420 ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 136 ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਫ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਐਕਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।''

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਸੰਕੇਤਕ ਸਤਵੀਰ

ਕੁਰਅਤ ਰਹਿਬਰ ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਹਨ।

ਕੁਰਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਐਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 89 ਤੋਂ 114 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,''ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।''

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ

''ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਟ ਵੀ।''

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਧਾਰਾ ਭਸੀਨ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।''

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲ਼ਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸਣਗੇ।

14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋ 12 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ''ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA

ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਹਿਰ ਸਈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤਾਹਿਰ ਸਈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।''

"ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ"

ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ''ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।''

''ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?"

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Facebook/Flags of the World (FOTW)

ਮਸੂਦੀ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਮਸੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਅਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ, 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।''

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)