ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ‘ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ’, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

ਵਟਸਐਪ Image copyright Getty Images

ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਜ਼ਰੀਏ 1400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੈਕਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਨੇ ਵਟਸਐੱਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਰਲ ਵੁੱਗ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ

ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।"

"ਐੱਨਐੱਸਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਲਾਈਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਸਕਣ।"

'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ'

ਉੱਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਟਸਐੱਪ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਨ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)