ਅਯੁੱਧਿਆ : 'ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ' - ਪ੍ਰੋ. ਡੀਐਨ ਝਾਅ

ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਬਾਬਰੀ, ਰਾਮ-ਮੰਦਿਰ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 'ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਅਥਰ ਅਲੀ, ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 'ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' - ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Image copyright Shakeel Akhtar/BBC
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ IV ਸਾਈਟ ਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸਨ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਸਭ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)