ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਓਗੇ– ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ

ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵਵਿਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰੂਪਾ ਝਾਅ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲਗਭਗ 450-500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਲਲਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀ।''

ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਤਵ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ?''

Image copyright Getty Images

''ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?''

ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''2017 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾ 22 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ?''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Getty Images

ਕੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , ''ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤ, ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਆਸਥਾ।''

''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਚੈਤਨਿਆ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ।''

''ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਕੰਮ ਸੀ।''

ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, '' ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਗਣਤਾਂਤਰਿਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁੰਤਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।''

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ