ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਵਨਿਊ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ 'ਕੀਮਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ' ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਾਂਤੋ ਕੇ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਥੋੜਾ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।"

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰੌਸ ਰੈਵਨਿਊ' (ਏਜੀਆਰ) ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।

Image copyright Reuters
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੋਡਾਫਓਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਆਮੀ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਲੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ।

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਏਅਰਟੈਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪ੍ਰਸਾਂਤੋ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।"

ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)