NPR ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, NRC ਤੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ; ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ (NRC) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੌਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ “ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ”।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ:

ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਿਆਨ

“ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਜੋ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।”

"ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾਮ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਨਆਰਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ - ਅਜੇ ਮਾਕਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2018-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ''ਐੱਨਪੀਆਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।''

“ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।”

“ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।”

“ਅਸੀ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

  • “ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ,
  • ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਲਈ 3,941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ,
  • ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
  • ਐੱਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ,
  • ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ”

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ' ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।"

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

Image copyright SANJAY DAS/BBC

ਮਮਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Image copyright Pti

ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)