ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਅਯੁੱਧਿਆ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਜਿਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 'ਅਨਾਰ' ਲਈ 'ਸੌ ਦਾਅਵੇਦਾਰ' ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ'

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰ ਕਾਰਿਆਵਾਹ ਭਈਆਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਹਿ-ਸਰ ਕਾਰਿਆਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਗੋਪਾਲ ਸਣੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਐਕਟ 1993 ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਏ-2 ਸੈਕਸ਼ਨ-6 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ

ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਧਰਮਾਚਾਰਿਆ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨ੍ਰਿਤਿਆਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਨੀ, ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇਵਤਿਆ, ਪੀਕੇ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀ ਪਰਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਯਾਨਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 4-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਸੋਮਨਾਥ ਟਰੱਸਟ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਪਾਟਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੂਜੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਭਗਵਾਨ ਚੰਦਰਦੇਵ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਸਾਲ 1026 ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪਰਮਾਰ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਲੰਕੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ 1706 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।

ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕੇਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

Image copyright Reuters
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇਂ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਦਾਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੋ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੰਬੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਈ 1951 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਿਰ

ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਾਂਹ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈੱਡਗੇਵਾਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ।

ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ 'ਇੱਕ ਸਵੈਮਸੇਵਕ- ਇੱਕ ਰੁਪਏ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਟੇਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)