CAA 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Image copyright Getty Images

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 144 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ?

  • ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
  • ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Getty Images

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਏਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸੀਏੇਏ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 70 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ਬਾਰੀ ਅੱਸੀ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ'

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸੀਏੇਏ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

'ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਦੇ, ਨਾਗਰਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"(ਅੱਜ) ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕਹਿੜੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਅੱਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਰਜੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੰਨ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੌਧ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ

ਵੀਡੀਓ: ਇਹ ਬਲੋਚ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲੜ ਰਹੀ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)