ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਾਗੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ' ਦੀ 'ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ' ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 34 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ADR (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

2004 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ 'ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੀਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਤੂ ਸੁਭਾਅ' ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਸਹੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

  • ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ
  • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ
  • ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ
  • ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ
  • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ

ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮਿਲਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਧਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਚੋਣ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ''ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ'' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਬਰੇਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Image copyright Reuters

ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ''ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ'' ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੌਬਿਨ ਹੁੱਡ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ।''

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 'ਅਪਰਾਧੀ' ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?

'ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ'

ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬੰਗ'

ਆਖ਼ਿਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)