ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ - Reality Check

ਢਾਕਾ 'ਚ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

G Kishan Reddy at an event in Delhi
Getty Images
Half of Bangladesh will be empty if India starts granting them citizenship
G Kishan Reddy
Indian Minister of State for Home Affairs

ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

Asaduzzaman Khan
Bangladesh Home Minister
Facebook
Bangladesh is not a poor country that people will migrate illegally to India
Asaduzzaman Khan
Bangladesh Minister of Home Affairs

ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸਾਦੁਜ਼ਾਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਜਾਣ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?

ਗ਼ੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2004 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.2 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ

ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ।

2016 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ," ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

2015-2019 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲਏ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਲਗਭਗ 14,880 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਸੀ।

Bangladeshis granted Indian citizenship. .  .

ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ।

GDP in India and Bangladesh. % increase.  .

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8% ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 5.3%। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਟੈਗ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਹੈ।

Inflation rates in South Asia. 2018 figures.  .

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 5.8% ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 3.4% ਸੀ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.9 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 72.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 68.6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 66.5 ਸਾਲ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 112ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 50ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 22% ਨਾਲ ਵਧੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13% ਹੀ ਵਧ ਸਕੇ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ

ਵੀਡਿਓ: ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਵੀਡਿਓ: ਰੇੲੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ?

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)