ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ CAA 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ (ਦਖ਼ਲ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੇਚੇਲੇਤ ਜੇਰਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਏਮਿਕਸ ਕਯੂਰੇ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।''

''CAA ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA

''ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਝੇਗਾ।''

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ...

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਤੋਂ 6 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਨੈਂਟ ਆਨ ਸਿਵਿਲ ਐਂਡ ਪੌਲੀਟਿਕਲ ਰਾਈਟਸ, ਦਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਨੈਂਟ ਆਨ ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

CAA ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਉਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਵੈਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਵੈਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA

ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਂਸਨਲ ਕੋਵਿਨੈਂਟ ਆਨ ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਨਾਹ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)