ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੋ

  • ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
  • ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 100-100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2004 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਮੈਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪੇ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਂਓ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ(ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ/ਸੇਵਾ ਯੁਕਤ) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ।

ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੇਟਲੈਂਡ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਕੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਬਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਲ ਪਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਡੇਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਐੱਮਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਾਲੋਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 148 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪਵਨ, ਪਾਣੀ ,ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲੁਗੂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।

ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ

ਵੀਡੀਓ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਡਾ-ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

ਵੀਡੀਓ: ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)