ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੈਕੇਜ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ

  • ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
  • ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ” ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੂਫ਼ ਕਰਨਾ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਮਲਬੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ” ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚਾਅਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿੰਨੇ ਵੰਨਗੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਭਾਰਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਬਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਬਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਥਾਨਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ (ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ) ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ (ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ) ਅਲਿਹਿਦਗੀ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।”

Sorry, your browser cannot display this map

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਸਹੀ ਹਨ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਅਰੁਣ ਓਝਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਵੇਗਾ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਨਾਮ ਸੰਭਾਵੀ ਟਰੇਡ ਵਾਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ “ਸਥਾਨਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ”। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਲੋਗਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਖ਼ਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PMO India

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ- ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵੇਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣ।

ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੀਆ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੋਦੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ”।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ ਹੋਣਗੇ: ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਸਟਮ, ਬਹੁਰੰਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮੰਗ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਦਿਖਣ

ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੌਤਾਂ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 1351153 1049947 35751
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 681161 612300 5745
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 586397 530708 9383
ਕਰਨਾਟਕ 582458 469750 8641
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 390875 331270 5652
ਗੋਆ 273098 240703 5272
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 250580 219844 4837
ਓਡੀਸ਼ਾ 212609 177585 866
ਤੇਲੰਗਾਨਾ 189283 158690 1116
ਬਿਹਾਰ 180032 166188 892
ਕੇਰਲ 179923 121264 698
ਅਸਾਮ 173629 142297 667
ਹਰਿਆਣਾ 134623 114576 3431
ਰਾਜਸਥਾਨ 130971 109472 1456
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 125412 108411 1331
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 124166 100012 2242
ਪੰਜਾਬ 111375 90345 3284
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 108458 74537 877
81417 68603 688
ਉੱਤਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 47502 36646 580
ਗੁਜਰਾਤ 32396 27072 407
ਪੁੱਡੁਚੇਰੀ 26685 21156 515
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 14457 10607 175
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11678 9325 153
ਮਣੀਪੁਰ 10477 7982 64
ਲੱਦਾਖ 4152 3064 58
ਅੰਡਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ 3803 3582 53
ਦਿੱਲੀ 3015 2836 2
ਮਿਜੋਰਮ 1958 1459 0

ਸਰੋਤ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

11: 30 IST ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੀ ਇਹ ਥੰਮ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਨ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ?

ਆਰਥਿਕਤਾ: ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਰੰਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ: ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।

ਮੰਗ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)