ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ 2020: ਕੀ ਸੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰੋਲ, ਦੋ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

  • ਦਿਵਿਆ ਆਰੀਆ
  • ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਕ ਹੀ ਦੰਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਇਕ ਹੀ ਦੰਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।

ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੰਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (ਸੀ.ਐੱਫ.ਜੇ.) ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਡੈਲੀ ਰਾਈਟਸ: ਕੌਂਸਪਰੇਸੀ ਅਨਰੈਵਲਡ' ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ' ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ 'ਸਾਜਿਸ਼' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 400 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ

ਕਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ?

ਸੀਐੱਫਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 400 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ।

ਸੀਐੱਫਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ, ਚਾਂਦ ਬਾਗ, ਬ੍ਰਿਜਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19-25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਜਪੁਰੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜੀ ਯੂਨਸ 'ਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀਆਰਪੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀਆਰਪੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਜਪੁਰੀ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਵਿਹਾਰ, ਭਾਗੀਰਥੀ ਵਿਹਾਰ, ਭਜਨਪੁਰਾ, ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ, ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ, ਗੰਗਾ ਵਿਹਾਰ, ਬ੍ਰਿਜਪੁਰੀ, ਗੋਕੂਲਪੁਰੀ, ਜੋਤੀ ਕਲੋਨੀ, ਘੋਂਡਾ ਚੌਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਚੰਦਰ ਨਗਰ, ਨਹਿਰੂ ਵਿਹਾਰ, ਰਾਮ-ਰਹੀਮ ਚੌਕ, ਮੁੰਗਾ ਨਗਰ, ਚਾਂਦ ਬਾਗ, ਸ਼ਾਨਬਾਗ, ਕਰਦਮ ਪੁਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣੇ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੰਗਾਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤੈਅਬਾ ਮਸਜਿਦ, ਫ਼ਾਰੂਕੀਆ ਮਸਜਿਦ, ਚਾਂਦ ਮਸਜਿਦ ਸਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 17 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਿਜਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਦੀ ਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ ਅਰਥਾਤ 24 ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪੂਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ

ਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ?

ਸੀਐਫਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰੁਣ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ 'ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ।

ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ ਅਰਥਾਤ 24 ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪੂਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲਮਪੁਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਸੀਐਫਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਹਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ?

ਸੀਐਫਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਰਹੀ।

ਸੀਐਫਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਆਰ ਕਾਲ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ 'ਤੇ 'ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ' ਵਰਗੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ "ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ" ਬੋਲਣ ਅਤੇ "ਜਨ ਗਣਾ ਮਨ" ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਕਿਸ ਨੇ ਭੜਕਾਏ ਦੰਗੇ?

ਸੀਐਫਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 'ਵਿਰੋਧ ਫ਼ੀਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ' ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਐਫਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ, ਜਾਮੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹ 'ਰੈਡੀਕਲ'ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੰਗਠਨ ਪੌਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੀਐਫਆਈ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐਫਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਫਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਜਿਹਾਦ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ****ਕੋ" ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਵਾਂਗੇ' ਵਰਗੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਮਭਗਤ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੜਕਾਉ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)