SYL : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ - ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

  • ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
  • ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ
ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ,

SYL ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ ਪਰ 'ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ': ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਟਪਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਮਤਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਾਂਗੇ।"

"ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ।"

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਜਰੂਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ?

ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ 'ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।'

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 17.1ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13.1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ'।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JAGTAR SINGH/BBC

ਕੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ?

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 92 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ

ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 54 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿਚ 15.85 ਐੱਮ ਐਫ ਭਾਵ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ 7.20 ਐੱਮ ਐਫ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ , 8 ਐੱਮ ਐਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ੦.65 ਐੱਮ ਐਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.20 ਐੱਮਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ 4.8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗੀ।

ਪਰ ਜਦੋਂ 1976 ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 3.5- 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 0.2 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JAGTAR SINGH/BBC

ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ

ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੜਾਕੂ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਮ ਐਲ ਸੇਖੜੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲ਼ਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 35 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੁੰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਭਰਤਗੜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ

1996 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਮਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਰਾਈਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੈਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)