ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAMEER SEHGAL/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਰਗਮੀਆਂ ਵੀ ਅਰੰਭੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਮਨੂੰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਵਾਪਰੀ ਐਸੋਸੀਸ਼ੇਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਅਨਲੌਕ-5 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਨਲੌਕ-5 ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।
- ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੀਆਂ।
- ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਸਕੂਲ,ਕਾਲਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
- ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ SOP ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ SOP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES
ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
- ਸਮਾਜਿਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੇਡਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 100 ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
- ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 100 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।
- ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ SOPs ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
'ਸੂਪਰ ਸਪਰੈਡਰਾਂ' ਨੇ 60% ਕੇਸ ਫ਼ੈਲਾਏ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.75 ਲੱਖ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲਗਭਗ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 85,000 ਪੁਸ਼ਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ 'ਸੂਪਰ ਸਪਰੈਡਰ' ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲਾਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਰਜੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA Media
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਟਵੀਟਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਰਜੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ
ਵੀਡੀਓ: ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਕੀ ਬੋਲੇ?
ਵੀਡੀਓ: ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
