ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MPs

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੋਅਨ ਠੱਕਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

  • ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
  • ਈਸੀਏ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA

  • ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
  • ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Joann Thakarwal/BBC

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

  • ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ- ਕਾਦੀਆਂ
  • ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਸਹਮਿਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ- ਕਾਦੀਆਂ
  • ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ
  • ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ
  • ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
  • ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ - ਜਗਮੋਹਨ
  • ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
  • ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ - ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
  • ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੁਝਾਅ
  • ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

"ਅਸੀਂ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।"

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-

  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਸਕਣ
  • ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ
  • ਸਰਕਾਰ ਖੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ਼ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
  • ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ।"ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਈਏ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

"ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ।""ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਚਾਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ

  • ਕਵਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹਨ।
  • ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿੰਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੇ ਮੋਦੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ।
  • ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਲ਼ਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਮੰਨੇ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਨ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਏ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ।
  • ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਐਫਸੀਆਈ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੋ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੋਧ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ 2ਬੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾਉਣਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅੜਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

"ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਥਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ

ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠਕ ਰੁਕੀ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਘੁਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ।"

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ: ਆਈਐੱਮਐੱਫ

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਯਾਨਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ' ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"

ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇੰਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਣੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।"

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)