ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

  • ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
  • ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਵਿਆਹ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/getty images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ।

'ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955' ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਅਤੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954' ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਮਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 497 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਡਲਟਰੀ ਜਾਣੀ ਪਰ-ਇਸਤਰੀ/ਪਰ ਪੁਰਸ਼-ਗਮਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ

'ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1955' ਅਤੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 'ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1970' ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ?

ਵਿਆਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪਤਨੀ ਬਿਹਤਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਨਾਹ ਉੱਪਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thinkstock

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ?

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਕੇਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਹਿਲਾਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।"

ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁਸ਼ਾਹਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਕੰਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁਸ਼ਾਹਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)