ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਉਵੇ ਹੋਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NEERAJ CHOPRA /TWITTER

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਕੋਚ ਉਵੇ ਹੋਨ ਨੂੰ ਅਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਐਫਆਈ) ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਏਐਫਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਦਿਲ ਸੁਮਾਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਵੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੈਵਲਿਨ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਵੀ ਜੈਵਲਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇ ਹਾਨ ਨੇ ਅਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮਕੈਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਲਾਊਸ ਬਾਰਟੀਨਿਟਸ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਵਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੇ ਪੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.80 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 7.04 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ 16.48 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 2.25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅੱਠ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਕੇਰਲਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਕਮ, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 7.04 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਗੋਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੜੀਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਲਾਜੀਕਲ ਈ ਵਰਗੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 113 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, CAPT AMARINDER SINGH/TWITTER

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)