ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?

Pakistani by-election Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਝਾੜਿਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਬਾਰੇ 13 ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਸ

ਡੇਰੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਣੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਿਸ ਵਕਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੀਤੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ 'ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ'।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ

ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਉੱਦ ਦਾਵਾ ਦੀ ਵਿਚਾਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੇ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਹੌਰ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ 'ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ' ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ।

ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ- ਇਨਸਾਫ਼' ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸੀ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁੱਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸੀ।

Image copyright Getty Images

ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਲਹੌਰ ਦੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਬੁਰਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ-ਏ-ਕਦੀਸੀਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਚਾਰੋ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੱਕ, ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਵਾਦ: ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ' ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇ੍ਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਕਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਟਤਹਿਰੀਕ-ਏ- ਲਬੈਅਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲੀਮ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Image copyright Getty Images

ਲਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਅਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ!

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅਮਜਦ ਸੋਇਬ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ' ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਅਮਜਦ ਸ਼ੋਇਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।"

ਲਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਅਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਫ਼ੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ਼ ਗਫ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।"

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।''

ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਲ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ।

ਹਾਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।''

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਮਿਰ ਰਾਣਾ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

Image copyright Getty Images

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ

ਆਮਿਰ ਰਾਣਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।''

"ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।''

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੋਇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।)