ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਵਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ

ਭਾਰਤ Image copyright Getty Images

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 128 ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 35 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।

ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ 1300 ਕਰੋੜ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 670 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਯੁਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ

ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ: ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ?

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਦੇਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੌਂਡੁਰਾਸ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨਾਉਰੂ, ਪਲਾਊ ਅਤੇ ਟੋਂਗੋ ਸਨ।

Image copyright AFP

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮੇਤ 35 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ (ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ।

21 ਦੇਸ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?

ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

1967 ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਡਨ ਕੋਲ ਸੀ।

ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀਖਾਨੇ ਤਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Image copyright Getty Images

1967 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ 2,00,000 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।

ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਯਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰੰਤੂ " ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ

ਤਸਵੀਰਾਂ: ਸੱਤ ਪੋਹ ਦੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ

Image copyright EPA

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 'ਝੂਠ ਦਾ ਘਰ' ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਫਲਿਸਤੀਨ ਲਈ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?

ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)