'ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ'

President Trump photographed outdoors in mid-sentence Image copyright Reuters

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹਮਲਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 128 ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਫ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।

'ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ'

ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਬਣਿਆ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 370 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।

Image copyright Getty Images

ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।''

"ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।''

ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)