ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਔਰਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,

ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ-ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਜੋ ਨਾਨ-ਐਗਜੈਂਪਟ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੀ ਮਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨਿਊ ਯਾਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਕੀਰਿਨਿੰਗ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ"

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਸਫ਼ਰੀ ਵੇਰਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਤਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕੌਣ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ?

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਿਨਾ ਸ਼ਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"

"ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ' ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਲਿੰਕਡਿਨ, ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿਨਾ ਵੀਬੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵੀਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)