ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ: ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਫਰਹਾ ਨਕਵੀ
- ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NOAH SEELAM/Getty Images
ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 17.2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1400 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ, ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਉਮਾਹ' ਇੱਕਰੂਪਤਾ (ਮੋਨੋਲਿਥਕ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਹਨ- ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਨੀ, ਸ਼ੀਆ, ਸੂਫ਼ੀ, ਬੋਹਰਾ, ਖੋਜਾ, ਅਹਿਮਦੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਲਾ-ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਚਰਬਾ ਵੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸ਼ਰਾਫ, ਅਜ਼ਲਫ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ਲ (ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ- ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ; ਤੇਲਗੂ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੋਲ ਪਹਾੜ ਮਿੰਨੀਕੋ (93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਲੋਕ, ਮਾਹਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਿਵੇਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇਲਿਸ਼ (ਹਿਲਸਾ - ਸਵਾਦੀ, ਹੱਡਲ ਰਾਣੀ ਮੱਛੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਮ-ਧਰਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਲਫੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ: ਹਿਜਾਬ, ਦਾੜ੍ਹੀ, ਟੋਪੀ, ਨਮਾਜ਼, ਮਦਰੱਸਾ, ਜਿਹਾਦ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕਰੰਗੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ਼ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਕੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ, ਟੱਪਰੀਵਾਸਾਂ, ਆਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ 'ਪਰਾਏ' ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, 'ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ' ਦਾ ਪਰਾਏ ਵਜੋਂ ਨਕਸ਼ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਵੇਂ ਮਾਅਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਾਹਾਂਵਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਸਲੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੱਠਾ-ਮੱਠਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਾਸ (ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ) ਉੱਤੇ ਤਵੱਜ਼ੋ ਘਟਦੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ (2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ) 59.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ,ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 68.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ।
6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ)।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਸੀ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਸੱਚਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ—ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਸੱਚਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਭੇਦ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੂ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੀ, ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ; ਖਪਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੰਡੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ... ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਨ ਬਣੀ- ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ—ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੂਜਾ: ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣ, ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰੇ-ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਗਾਂ-ਮਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭੀੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ (ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ) ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਅਨੋਖੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TAUSEEF MUSTAFA/GettyImages
ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ (ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਜਿਹਾਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ — ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਰਾਮ-ਜ਼ਾਦੇ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 'ਹਰਾਮ-ਜ਼ਾਦੇ' (ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ) ਦੀ।
ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਰਾਟ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੈਟ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਜੀਨਸ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਹਰ ਦਿਖਾਓ - ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੀਲੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.1 ਕਰੋੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਸਿਰਫ 6 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਉਹ-ਜਿਹਾਦੀ-ਮੁਸਲਮਾਨ-ਹੁੰਦੇ-ਹਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਨੇ-ਭਾਰਤ-ਨੂੰ-ਵੰਡਿਆ-ਹੈ-ਅਤੇ-ਇਹ-ਹਮ-ਧਰਮੀ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ-ਨੂੰ-ਦਿਲੋਂ-ਪਿਆਰ-ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 14.2 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 19.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ?
ਇਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿਕੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ: ਸੈਕਸ਼ਨ 153 ਏ)।
ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ (ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਯੂਸਫ਼ ਦੇਉਰ
ਨਾਗਰਿਕਾਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2016 ਤਹਿਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਾਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਸਰੀ ਚਾਦਰ ਚਾਕ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਫਰਹਾ ਨਕਵੀ, ਕੁੰਡੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ 'ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ: ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਤਿਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ।)
