ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ-ਸਮੀਖਿਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ Image copyright AFP/Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਜੀਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਥਾਊਟ ਬਾਰਡਰ (ਆਰਐਸਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 180 ਦੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 139ਵਾਂ ਹੈ।

Image copyright AFP
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦਿ ਵਾਚਡੌਗ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ "ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।"

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ਼ ਗਫ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅੰਦੋਲਨ (ਪੀਟੀਐਮ) ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ 'ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ' ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਦਬਾਅ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੌਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ" ਕਿਹਾ ਸੀ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਐਮ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਇਸਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੀਟੀਐਮ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ।

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੇਅਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਜ਼ਾ ਰੁਮੀ ਨੇ "ਏ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਫ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ" ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਪੀਟੀਐਮ ਰੈਲੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ... ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਝਿਝਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੀਟੀਐਮ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਜੈਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ "ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਈ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਐਂਕਰ ਸਨਾ ਏਜਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਟੀਐਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਚਡੌਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਜਿਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਿਓ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਮਿਲ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।

ਚੈਨਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਕਰ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਹਾਮਿਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਿਓ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ" ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ 'ਜੰਗ' ਜਾਂ 'ਦਿ ਨਿਊਜ਼' ਅਖ਼ਬਾਰ "ਨਹੀਂ ਮਿਲ" ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ।

Image copyright Getty images /afp
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਡਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਅਨ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫਡ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਟਤੇ ਫੌਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਡਾਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡਾਨ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਾਇਰਲ ਅਲਮੀਅਦਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਰਥਿਤ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਰ ਰੇਡੀਓ 'ਮਸ਼ਾਲ' ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਾਲਿਸਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਹਾ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

Image copyright Gul Bukhari
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਗੁਲ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਆਲੋਚਕ ਰਹੀ ਹਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਸਲੀਮ ਸਫ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅਜਿਹਾ 'ਜੰਗ' ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਗੁਲ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਾਚਡੌਗ ਮੁਤਾਬਕ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਰ ਐਸ ਐਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੀਡਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸਿਰੁਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਗਵਾਹ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ, ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ "ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ" ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਡੇਅਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਰੁਮਾਨੀ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਾਲ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਡਾਅਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ "ਤੰਗ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾਅਨ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ "ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ" ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਇੱਕ "ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਡਾਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)