ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 'ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ' ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਮਾਅਨੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣਾਂ Image copyright EPA

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,''ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਲਿਖਿਆ,'' ਫੌਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ।''

ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HRCP) ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਚਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਦਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ (PILDAT) ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ''ਪੱਖਪਾਤੀ'' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਫੌਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

1990 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਾਵਾਜ਼ (PML-N) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪੀਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (PPP) ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 'ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ' ਚੋਣਾਂ

ਚੋਣਾਂ ਲਈ 'ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ' ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਂਟਿਸਟ ਜੌਰਜਨ ਇਲਕਲਿੱਟ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਸਵੇਂਸਨ 'ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ' ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਦਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ?

ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਨੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਦਿਕ ਅਤੇ ਅਮੀਨ (ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ) ਧਾਰਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ- ਲਾਬੇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ(ਟੀਐਲਪੀ)। ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਦਿ ਮਿੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ' (MML) ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅਹਲੇ ਸੁਨੰਤ ਵਲ ਜਮਾਤ (ASWJ) ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਦੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡੌਨ' ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ।

ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ 371,000 ਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

Image copyright EPA
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡੌਨ' ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੋਟਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਮਾਮ ਸਰਵਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)