ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਗੇ
- ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੌਥਾ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?
2009 ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 22 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟੇ ਹਨ?
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2009 ਤੋਂ 36 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।
2014 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?
ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1979 ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੂਡੁਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਹੂਡੁਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੂਮੇਨ ਐਕਟ ਆਇਆ।
ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ?
12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2008-2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2006 ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਨਾਨ-ਪਰੌਫ਼ਿਟ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਫਰਮ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ੈਨਬ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ।"
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੂਮੇਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਐਕਟ ਰੇਪ, ਗੈਂਗਰੇਪ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਾਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ?
24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਨਾਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।''
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 'ਲਾਜ਼ਮੀ' ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਭਚਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਾ ਮਾਗਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ
2014 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਈਦਾ ਸੁੱਗਰਾ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ-ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੌਤਿਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਿਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਕਬੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਓਧੀਕਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਦਿਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
