ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ 'ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ' ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ

ਕਿਆਵ ਸੋ ਓ ਅਤੇ ਵਾ ਲੋਨ Image copyright EPA
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕਿਆਵ ਸੋ ਓ ਅਤੇ ਵਾ ਲੋਨ

ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਵਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਆਵ ਸੋ ਓ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾ ਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।''

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸਬੰਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ।

Image copyright Reuters
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕਿਆਵ ਸੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਿਟ ਸੁ ਵਿਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋ ਪਈ

ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

32 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾ ਲੋਨ ਅਤੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਆਵ ਸੋ ਓ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਖ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਨ-ਦਿਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੌਧ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਉਂਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਰਖਾਈਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ-ਦਿਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

Image copyright Reuters
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਯਾੰਗੂਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਯੇ ਲਿਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ

ਯਾੰਗੂਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬੀਬੀਸੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਕ ਬੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਆਵ ਸੋ ਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੋਣ ਲੱਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਾ ਲੋਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਸਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਕ ਬੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Image copyright Reuters
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡੈਨ ਚੁਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਕੌਟ ਮਾਰਸੇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿਡੇਂਟ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰਿਅਨ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਟ ਓਟਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।''

ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਖਾਈਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੀਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)