ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ ਬਾਰੇ 7 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ Image copyright Getty Images

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ਿਆ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਸ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਬੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਿਊਰੋ)ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਿੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਕਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸੀਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਹਨ।

ਐਨਏਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਏਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।

Image copyright National Accountability Bureau

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਊਰੋ ਬਾਰੇ 7 ਗੱਲਾਂ

  1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਊਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿਬਿਲਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ 1999 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  3. ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਲਾਹੌਰ, ਕਾਰਚੀ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਕੁਏਟਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਨ।
  4. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ । ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
  5. ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਤੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  6. ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਬਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  7. ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)