ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ਼

ਜਾਧਵ Image copyright AFP
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਾਰ ਦਿਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਜ਼ਬਰਨ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 150 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਸਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੂਨ 1945 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਯੁਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Image copyright www.icj-cij.org
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 15 ਜੱਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੇਵਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 192 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Image copyright ICJ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ?

ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨਿੱਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵੀਟੋ-ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1946 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright @foreignofficepk

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)