ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲਾਹੌਰ Image copyright Zubair Ahmed/BBC

ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੌਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।"

"ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਈਦ ਖ਼ਾਬਰ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਬਤ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਛੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਤਾਹਿਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸਿਤ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

Image copyright Iqbal Qaisar/BBC

ਤਾਹਿਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਊਰਦੂ ਦੇ ਉਮਰ ਨੰਗਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 251 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1973 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਊਰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

Image copyright Iqbal Qaisar/BBC

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 251-ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਟੀਪੂ ਸਲਮਾਨ ਮਖ਼ਦੂਮ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਕਰ ਸਕਣਾ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਰੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਵਾਮੀ ਅਸਲਾ

ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ-ਅਦੀਬਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿਹਨਤੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ।

ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਸਾਕਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, "ਸਾਥੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਪਛਾਣੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ।"

Image copyright Iqbal Qaisar/BBC

ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮੀਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਬਕਾਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।"

"ਸ਼ਾਇਰ-ਅਦੀਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ-ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਲਈ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਕੰਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ।"

ਸਾਕਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਸੂਲੀ ਸੁਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦ-ਨਾਨਕ-ਬੁੱਲੇ-ਨਜਮ-ਪਾਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਬਤ ਉਹ ਨਜਮ ਹੂਸੈਨ ਸਈਅਦ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 'ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੱਚ ਵੀ ਪਓਸੀ'।

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਬੋਲੀ

ਸਾਕਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੰਧੀਆਂ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।

ਵਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ੂਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਵਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)